छत्तीसगढ़

‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ में लगाए जाएंगे 2.75 करोड़ पौधे

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‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ में लगाए जाएंगे 2.75 करोड़ पौधे

Nkc News Desk May 30, 2025

उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा की रायपुर....

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नारी सशक्तीकरण और सुशासन की मिसाल है रानी अहिल्याबाई होल्कर का जीवन: अरुण साव

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नारी सशक्तीकरण और सुशासन की मिसाल है रानी अहिल्याबाई होल्कर का जीवन: अरुण साव

Nkc News Desk May 30, 2025

उप मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिए पुरस्कार...

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बालको ने जैव विविधता दिवस पर वन्यजीव संरक्षण जागरूकता का चलाया अभियान

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बालको ने जैव विविधता दिवस पर वन्यजीव संरक्षण जागरूकता का चलाया अभियान

Nkc News Desk May 29, 2025

वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर...

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वनमंत्री केदार कश्यप ने बस्तर क्षेत्रवासियों को दी 1.16 करोड़ रूपए की सौगात

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वनमंत्री केदार कश्यप ने बस्तर क्षेत्रवासियों को दी 1.16 करोड़ रूपए की सौगात

Nkc News Desk May 29, 2025

विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सेवा सहकार से जुड़ें मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ रहा...

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जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 70 ठेकेदारों को नोटिस जारी

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जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 70 ठेकेदारों को नोटिस जारी

Nkc News Desk May 29, 2025

 जल्द काम पूरे नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाईरायपुर। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना जल जीवन...

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छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का विस्तार, 80 से अधिक व्यापारी-उद्योगपतियों को मिली उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी

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छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का विस्तार, 80 से अधिक व्यापारी-उद्योगपतियों को मिली उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी

Nkc News Desk May 29, 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने आज छत्तीसगढ़ व्यापार एवं उद्योग...

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रानू ,सौम्या और सूर्यकांत तिवारी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में रहने पर लगाई पाबंदी

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रानू ,सौम्या और सूर्यकांत तिवारी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में रहने पर लगाई पाबंदी

Nkc News Desk May 29, 2025

दिल्ली। कोयला लेव्ही घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू, राज्य सेवा संवर्ग की निलंबित अधिकारी सौम्या...

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‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ 29 से: कृषि मंत्री बोले- इसके जरिए एक देश, एक कृषि, एक टीम की अवधारणा को मिलेगी मजबूती

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‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ 29 से: कृषि मंत्री बोले- इसके जरिए एक देश, एक कृषि, एक टीम की अवधारणा को मिलेगी मजबूती

Nkc News Desk May 28, 2025

रायपुर। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर चर्चा...

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खरीफ फसल पर MSP तय, ब्याज सहायता योजना का ऐलान… कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले

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खरीफ फसल पर MSP तय, ब्याज सहायता योजना का ऐलान… कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले

Nkc News Desk May 28, 2025

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज पांच अहम फैसले लिए गए जिनकी जानकारी केंद्रीय मंत्री...

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पोलावरम परियोजना: 15 गांव होंगे प्रभावित, दोरला जनजाति के अस्तित्व पर संकट विज्ञापन पोलावरम परियोजना : 15 गांव होंगे प्रभावित, दोरला जनजाति के अस्तित्व पर संकट पोलावरम परियोजना By – उमा घृतलहरे |28 May 2025 11:58 AM दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षी बहुद्देशीय पोलावरम परियोजना को लेकर 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में रखी गई है। विज्ञापन रफीक खान – कोंटा। दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षी बहुद्देशीय पोलावरम परियोजना को लेकर 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से डुबान क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के विस्थापन और पुनर्वास जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा होनी है , जो लंबे समय से दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। ये भी पढ़ें – news-image पुलिस के साथ झूमाझटकी के बाद प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से चर्चा को रवाना विज्ञापन इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक मुख्यालय सहित शहर एवं शबरी तटों से लगे डुबान क्षेत्र के विभिन्न प्रभावित गांवों तथा समुदाय के विस्थापन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। कोंटा तहसील गोदावरी नदी के बैक वाटर से प्रभावित क्षेत्र है। कोंटा ब्लॉक के प्रभावित सभी गांव की आबादी लगभग 20 हजार से अधिक बताई जा रही है। शबरी नदी के बैक वाटर से न केवल यहां बसे हजारों आदिवासियों की जमीन और आजीविका छिन जाएगी, बल्कि दोरला जनजाति जो विलुप्तप्राय आदिवासी समुदायों में आते हैं, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ये भी पढ़ें – news-image चारपाई में बैठकर ग्रामीणों से किया संवाद, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की विज्ञापन कई राज्यों को जोड़ता है कोंटा हाईवे 2022 में गोदावरी की बैक वाटर से कोंटा शहर सहित आस-पास के गांव जलमग्न हो गए थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 भी 10 दिनों तक जलमग्न होकर बाधित था। कोंटा नगर के कई वार्ड खाली कराए गए थे और इसका सीधा असर जनता पर पड़ा था। उस वक्त पोलावरम बांध में 38 फीट मात्र पानी था। अब अनुमान लगा सकते है कि जब 150 और 177 फीट की बात होगी तो स्थिति क्या होगी और इस बांध के चलते बैठे बैठाए पूरा विकासखंड मुख्यालय सहित अनुमान से अधिक गांव प्रभावित होंगे और राजमार्ग बाधित हो जाएगा। जिसे रायपुर से आंध्रप्रदेश तेलंगाना केरल चेन्नई को जोड़ने वाला लाइफ लाइन कहा जाता है ये भी पढ़ें – news-image सुंदरराज पी बोले- हमारे पास है टॉप नक्सल लीडर्स के ठिकानों का पता, सरेंडर ही अंतिम विकल्प विज्ञापन सर्वे में सामने आई स्थिति वर्ष 2018-19 में किए गए सर्वे अनुसार गोदावरी के चलते शबरी नदी के बैक वाटर के अंतर्गत आरएल 177 फीट अनुसार कुल 12 गांवों को डुबान में लिया गया था। जिसमें निजी जमीन 1488.41 हेक्टेयर और शासकीय जमीन 1216.38 हेक्टेयर बताई जा रही है। इतने भू-भाग के जलमग्न होने से कुल 2519 घर प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जिसमें चार समुदाय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवमं सामान्य जाति के लोग शामिल हैं। माना यह भी जा रहा है कि यह सर्वे रिपोर्ट भी कई मायनों में सही नहीं है। ये भी पढ़ें – news-image सीएम साय बोले- नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के एक कदम और करीब पहुंच गए प्रभावित लोगों को मिले पर्याप्त मुआवजा सुकमा के भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने बताया कि, पोलावरम बांध से सुकमा जिला के जितने भी लोग प्रभावित हो रहे है, उन प्रभावित लोगों का सबसे पहले विस्थापन की व्यवस्था होना चाहिए। लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जो तटबंध बनाने की बात कही जा रही है। इससे डुबान की स्थिति उत्पन्न नही होगी हम नहीं मानते। जो छग के हमारे लोग प्रभावित हो रहे है, उन्हे सही मायने में पर्याप्त मात्रा में विस्थापन के साथ पुरा सहायता मिलना चाहिए। जिसको लेकर सरकार पहले से ही इस विषय को गंभीरता से ले रही है।

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पोलावरम परियोजना: 15 गांव होंगे प्रभावित, दोरला जनजाति के अस्तित्व पर संकट विज्ञापन पोलावरम परियोजना : 15 गांव होंगे प्रभावित, दोरला जनजाति के अस्तित्व पर संकट पोलावरम परियोजना By – उमा घृतलहरे |28 May 2025 11:58 AM दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षी बहुद्देशीय पोलावरम परियोजना को लेकर 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में रखी गई है। विज्ञापन रफीक खान – कोंटा। दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षी बहुद्देशीय पोलावरम परियोजना को लेकर 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से डुबान क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के विस्थापन और पुनर्वास जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा होनी है , जो लंबे समय से दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। ये भी पढ़ें – news-image पुलिस के साथ झूमाझटकी के बाद प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से चर्चा को रवाना विज्ञापन इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक मुख्यालय सहित शहर एवं शबरी तटों से लगे डुबान क्षेत्र के विभिन्न प्रभावित गांवों तथा समुदाय के विस्थापन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। कोंटा तहसील गोदावरी नदी के बैक वाटर से प्रभावित क्षेत्र है। कोंटा ब्लॉक के प्रभावित सभी गांव की आबादी लगभग 20 हजार से अधिक बताई जा रही है। शबरी नदी के बैक वाटर से न केवल यहां बसे हजारों आदिवासियों की जमीन और आजीविका छिन जाएगी, बल्कि दोरला जनजाति जो विलुप्तप्राय आदिवासी समुदायों में आते हैं, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ये भी पढ़ें – news-image चारपाई में बैठकर ग्रामीणों से किया संवाद, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की विज्ञापन कई राज्यों को जोड़ता है कोंटा हाईवे 2022 में गोदावरी की बैक वाटर से कोंटा शहर सहित आस-पास के गांव जलमग्न हो गए थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 भी 10 दिनों तक जलमग्न होकर बाधित था। कोंटा नगर के कई वार्ड खाली कराए गए थे और इसका सीधा असर जनता पर पड़ा था। उस वक्त पोलावरम बांध में 38 फीट मात्र पानी था। अब अनुमान लगा सकते है कि जब 150 और 177 फीट की बात होगी तो स्थिति क्या होगी और इस बांध के चलते बैठे बैठाए पूरा विकासखंड मुख्यालय सहित अनुमान से अधिक गांव प्रभावित होंगे और राजमार्ग बाधित हो जाएगा। जिसे रायपुर से आंध्रप्रदेश तेलंगाना केरल चेन्नई को जोड़ने वाला लाइफ लाइन कहा जाता है ये भी पढ़ें – news-image सुंदरराज पी बोले- हमारे पास है टॉप नक्सल लीडर्स के ठिकानों का पता, सरेंडर ही अंतिम विकल्प विज्ञापन सर्वे में सामने आई स्थिति वर्ष 2018-19 में किए गए सर्वे अनुसार गोदावरी के चलते शबरी नदी के बैक वाटर के अंतर्गत आरएल 177 फीट अनुसार कुल 12 गांवों को डुबान में लिया गया था। जिसमें निजी जमीन 1488.41 हेक्टेयर और शासकीय जमीन 1216.38 हेक्टेयर बताई जा रही है। इतने भू-भाग के जलमग्न होने से कुल 2519 घर प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जिसमें चार समुदाय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवमं सामान्य जाति के लोग शामिल हैं। माना यह भी जा रहा है कि यह सर्वे रिपोर्ट भी कई मायनों में सही नहीं है। ये भी पढ़ें – news-image सीएम साय बोले- नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के एक कदम और करीब पहुंच गए प्रभावित लोगों को मिले पर्याप्त मुआवजा सुकमा के भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने बताया कि, पोलावरम बांध से सुकमा जिला के जितने भी लोग प्रभावित हो रहे है, उन प्रभावित लोगों का सबसे पहले विस्थापन की व्यवस्था होना चाहिए। लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जो तटबंध बनाने की बात कही जा रही है। इससे डुबान की स्थिति उत्पन्न नही होगी हम नहीं मानते। जो छग के हमारे लोग प्रभावित हो रहे है, उन्हे सही मायने में पर्याप्त मात्रा में विस्थापन के साथ पुरा सहायता मिलना चाहिए। जिसको लेकर सरकार पहले से ही इस विषय को गंभीरता से ले रही है।

Nkc News Desk May 28, 2025

कोंटा। दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षी बहुद्देशीय पोलावरम परियोजना को लेकर 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक...

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