Nkc News Desk रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले 16 जून को छत्तीसगढ़ आने वाले थे। मगर अहमदाबाद विमान दुर्घटना की वजह से उनका आना स्थगित हो गया था। पता चला है, अमित शाह का संशोधित दौरा तैयार हो गया है। वे 22 जून को शाम रायपुर आएंगे। रायपुर के बीजेपी मुख्यालय में वे रात्रि विश्राम करेंगे।
अमित शाह रायपुर दौरे में नक्सल इश्यू को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुकमा नक्सली हमले में शहीद एडिशनल एसपी आकाश राव गिरीपुंजे को श्रद्धांजलि देने उनके घर भी जा सकते हैं। दरअसल, अमित शाह का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम अभी नहीं आया है इसलिए टाईमिंग और उनके प्रोग्राम को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार लंबे समय से प्रती़क्षत है। इसी महीने मुख्य सचिव अमिताभ जैन का रिटायरमेंट है। उनकी जगह पर अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर भी कुहासा छाया हुआ है। उधर, यूपीएससी से पेनल आने के बाद भी पूर्णकालिक डीजीपी का फैसला अभी नहीं हो पाया है। पेनल में प्रभारी डीजीपी के अलावा हिमांशु गुप्ता का नाम है।
Also Read – Kolkata FF Fatafat Result Today 17 June 2025: किसकी चमकी किस्मत? सभी राउंड्स के लाइव नंबर देखें, हो सकता है अगला नंबर आपका हो!
सूत्रों का कहना है कि 22 जून को अमित शाह के रायपुर दौरे में इन तीनों विषयों पर फैसला हो सकता है। चीफ सिकरेट्री का नाम तो तय करना ही होगा। क्योंकि, चीफ सिकरेट्री में प्रभारी नहीं होता। 11 दिन बाद अमिताभ जैन रिटायर हो जाएंगे। इसलिए नए मुख्य सचिव का नाम 30 से पहले फायनल करना होगा। अभी कोई संकेत नहीं है कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा? जाहिर है, मध्यप्रदेश, ओड़िसा, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में मुख्य सचिवों की नियुक्ति में भारत सरकार की भूमिका अहम रही है। दिल्ली से ही मुख्य सचिवों के नाम तय होकर आए थे। इससे इन अटकलां को बल मिलता है कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्ति में भारत सरकार की भूमिका तो रहेगी। अपवाद के तौर पर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र के पास कोई नाम या च्वाइस न हो मगर ये सही है कि सरकार केंद्रीय गृह मंत्री की नोटिस में लाकर ही मुख्य सचिव और पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति करेगी।
राजनीतिक मामलों पर बैठक- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संगठन की बैठक भी कर सकते हैं। हो सकता है, विधायकों और प्रमुख नेताओं से वे चर्चा करें।
