छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के ऐतिहासिक आदेश के बाद जारी किया सर्फेस राइट फ्रेमवर्क: नीलाम खदानों को बड़ी राहत

रायपुर, छत्तीसगढ़ में खनन कार्यों में तेजी लाने वाली एक बड़ी प्रशासनिक पहल के तहत राज्य सरकार ने भारत सरकार के सतही अधिकार (Surface Rights) संबंधी निर्देशों को लागू करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। इससे नीलाम खनिज ब्लॉकों में उत्पादन की शुरुआत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो सकेगी।

RULE-801/97/2025-MRD दिनांक 23.10.2025 के अंतर्गत जारी इस अधिसूचना द्वारा जिला कलेक्टरों को वार्षिक सतही मुआवजा निर्धारित करने तथा खनन पट्टा धारकों को उनके आवंटित भूमि क्षेत्रों में प्रवेश दिलाने का विधिक अधिकार प्रदान किया गया है—एक ऐसा कार्य जो निजी भूमि सौदों में देरी के कारण पहले वर्षों तक अटका रहता था।

यह कदम भारत सरकार द्वारा 3 जुलाई 2024 को जारी उस ऐतिहासिक आदेश के अनुपालन में है, जिसमें सभी राज्यों को सतही अधिकार मुआवजा व्यवस्था को सरल बनाने तथा खनन पट्टा धारकों को भूमि पर बिना देरी के विधिक प्रवेश उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 20A के तहत जारी किया गया था।

केंद्रीय आदेश में क्या अनिवार्य किया गया था

भारत सरकार ने पाया कि सैकड़ों खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के बावजूद केवल कुछ ही खदानों में उत्पादन शुरू हो पाया है। सबसे बड़ी बाधा के रूप में यह कारण सामने आया:

“निजी भूमिस्वामियों से सतही अधिकार प्राप्त करने में देरी।”

इस समस्या के समाधान हेतु केंद्र ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. वार्षिक सर्फेस मुआवजा निर्धारण हेतु अधिकारी की नियुक्ति
प्रत्येक राज्य को 30 दिनों के भीतर एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करना होगा।

2. जिला कलेक्टर को डिफ़ॉल्ट नियुक्ति का अधिकार
यदि राज्य किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त नहीं करता, तो जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट स्वचालित रूप से सतही मुआवजा निर्धारित करने के अधिकृत अधिकारी माने जाएंगे।

3. मुआवजा भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित
* वार्षिक मुआवजा हर वर्ष 30 जून तक जमा करना होगा।
* वर्ष के किसी हिस्से में संचालन शुरू करने पर, प्रो-राटा आधार पर, संचालन से पूर्व भुगतान करना अनिवार्य होगा।

4. मुआवजा निर्धारण हेतु निर्धारित समय-सीमा
सफल/पसंदीदा बोलीदाता के अनुरोध पर अधिकारी को 90 दिनों के भीतर मुआवजा निर्धारित करना होगा।

5. खनन क्षेत्र में प्रवेश की गारंटी
राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि खनन पट्टा धारक पट्टा अवधि के दौरान कभी भी अपने लीज क्षेत्र में प्रवेश कर सकें और अन्वेषण, सर्वेक्षण या खनन कार्य कर सकें।

छत्तीसगढ़ ने आदेश को लागू किया: राज्य अधिसूचना की प्रमुख बातें

1. जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर मुआवजा निर्धारित करेंगे
अधिसूचना कलेक्टरों को MCR 2016 के नियम 52 के अनुरूप वार्षिक सतही मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार देती है।

2. हर वर्ष 30 जून से पूर्व सतही मुआवजा का भुगतान
केंद्र के निर्देशों के अनुसार अब भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध और पूर्व-निर्धारित है।

3. भूमि प्रवेश में तत्काल सुविधा
यदि विधिक आवश्यकताएँ पूर्ण हैं, तो कलेक्टर खनन पट्टा धारकों को बिना किसी अनावश्यक प्रक्रिया के भूमि में प्रवेश दिलाएंगे।

4. संविधान के अनुच्छेद 348(3) के तहत प्रकाशन
अधिसूचना हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है, जिससे इसे पूर्ण वैधानिक स्थिति प्राप्त है।

5. राजपत्र प्रकाशन की तिथि से लागू
यह व्यवस्था 23 अक्टूबर 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी हो गई है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: खनन परियोजनाओं के लिए टर्निंग पॉइंट

NEF सहित उद्योग संगठनों ने वर्षों से यह मुद्दा उठाया था कि भूमि अधिग्रहण और सतही अधिकारों में देरी के कारण नीलाम खदानें 3–6 वर्षों तक रुकी रहती हैं। NEF ने बताया कि यदि सतही अधिकार समय पर उपलब्ध हों, तो खदानें 18 महीनों के भीतर शुरू हो सकती हैं।

नया ढांचा सतही मुआवजा निर्धारण की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपता है, और निजी सौदों की आवश्यकता समाप्त करता है।

भूमि स्वामियों पर प्रभाव
* भूमि उपयोग के आधार पर वार्षिक मुआवजा।
* बिचौलियों से सुरक्षा।
* सरकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित पारदर्शी मुआवजा।

सफल बोलीदाताओं पर प्रभाव
* जिला कलेक्टर से सीधे संपर्क।
* भूमि में त्वरित प्रवेश।
* लीज निरस्तीकरण से बचाव।

छत्तीसगढ़ की खनिज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
तेजी से शुरू होने वाली खदानें राज्य को अधिक रॉयल्टी, प्रीमियम, DMF और करों के माध्यम से अधिक राजस्व देंगी।

निष्कर्ष
इस अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के सतही अधिकार ढांचे को पूर्ण रूप से लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है, जिससे खनन परियोजनाओं में तेजी, पारदर्शिता और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।