MP बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में  लिया गया फैसला: रायपुर एयरपोर्ट से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की उड़ान जल्द

रायपुर: रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में हवाई कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा एवं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहन चर्चा की गई.

बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है. इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना केवल जरूरत नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास की अनिवार्यता है.

केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच रायपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने और इसे केंद्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है. सांसद ने इस सहमति के बाद अब तक हुई प्रगति, ठोस कार्ययोजना एवं स्पष्ट टाइमलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए इमिग्रेशन, कस्टम और वीजा कार्यालय की स्थापना, स्टाफ की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया.

रायपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइटस
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, रायपुर से हर साल एक लाख से ज्यादा यात्री विदेश यात्रा करते हैं, ऐसे में दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तुरंत शुरू करने की जरूरत है. जिसके लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

रनवे विस्तार और नाइट लैंडिंग सुविधा
बड़े अंतरराष्ट्रीय विमानों की लैंडिंग के लिए रनवे विस्तार एवं मजबूती, CAT-II/III इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की आवश्यकता और नाइट लैंडिंग सुविधा को अनिवार्य बताया गया. बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए नए टर्मिनल या मौजूदा टर्मिनल के विस्तार की योजना पर भी चर्चा हुई.

बंद रूट्स भी फिर से होंगे शुरू
बैठक में रायपुर से प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लखनऊ, जयपुर सहित बंद रूट्स को पुनः शुरू करने और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने के भी निर्देश दिए गए. वहीं एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा दोबारा शुरू करने को भी कहा, जिससे यहां के यात्रियों को सुविधा होगी और समय की बचत होगी.

औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा
बृजमोहन अग्रवाल ने पुराने टर्मिनल को कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पाद, वनोपज, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया. कोल्ड स्टोरेज, पेरिशेबल कार्गो सुविधा, आधुनिक वेयरहाउस और फास्ट क्लियरेंस सिस्टम की कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए. रायपुर को मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाने के लिए निजी निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई.

एयरपोर्ट से दुर्ग तक बस सेवा का विस्तार
शहर से एयरपोर्ट तक सिटी बस सेवा की कमी को गंभीर समस्या बताते हुए सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू करने का निर्देश भी सांसद ने दिया. अग्रवाल ने एयरपोर्ट से दुर्ग–भिलाई–कुम्हारी तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए.

मनमानी पार्किंग वसूली पर सांसद सख्त
वहीं सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ड्रॉप वाहनों को कम से कम 8 मिनट का फ्री समय देने, उसके बाद शुल्क ₹25 से अधिक न लेने, एंट्री-एग्जिट घड़ियों को भारतीय मानक समय के अनुसार सिंक्रोनाइज़ करने और पिक-अप वाहनों को कम से कम 10 मिनट का फ्री समय देने के निर्देश दिए गए. टैक्सी और ऑटो चालकों से बिना पर्ची वसूली की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट होंगे शुरू
एयरपोर्ट के भीतर महंगे खान-पान पर नियंत्रण, टर्मिनल के बाहर किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट, यात्रियों और रिसीव करने वालों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और 24×7 मेडिकल सुविधा या एम्बुलेंस की स्थायी तैनाती के निर्देश दिए गए. वोकल फॉर लोकल के तहत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया.

बृजमोहन ने एयरपोर्ट के अंदर और बाहर स्पष्ट शिकायत निवारण केंद्र, साइनबोर्ड और यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए गए. उन्होंने यात्रियों के हित में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अन्य एयरलाइंस को भी रायपुर से उड़ान संचालन के लिए आमंत्रित करने पर जोर दिया गया. बैठक में तीन माह के भीतर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करने के निर्देश दिए. बैठक में रायपुर एयरपोर्ट को सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की प्रगति की समीक्षा की गई.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इंटर्न्स द्वारा रियल-टाइम सर्वे कराए जाने की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए सांसद ने कहा कि यह भारत में पहली बार किया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से संबंधित यह सर्वेक्षण इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा.