बालोद जिले में 27 शासकीय राशन दुकानों के पास खुद का भवन, 476 किराए या सामुदायिक भवनों में हो रहे संचालित

बालोद जिले के जिन राशन दुकानों से राशन खाद्य सामग्री वितरण होता है, वही सुरक्षित नहीं है। लाखों हितग्राहियों को सरकारी राशन वितरण करने वाली इन दुकानों में चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां से सरकारी राशन, चावल, शक्कर, नमक की चोरी हो चुकी है।
Ration Shop बालोद जिले के जिन राशन दुकानों से राशन खाद्य सामग्री वितरण होता है, वही सुरक्षित नहीं है। लाखों हितग्राहियों को सरकारी राशन वितरण करने वाली इन दुकानों में चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां से सरकारी राशन, चावल, शक्कर, नमक की चोरी हो चुकी है। हालांकि बीते कुछ माह से राशन चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं चोरी के कुछ ऐसे मामले हैं, जिसमें राशन चोर पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं तो कुछ मामले में नहीं पकड़े गए।

कई राशन दुकान किराए के भवन में संचालित
बालोद को जिला बने दस साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ शासकीय राशन दुकानों के भवन नहीं बन पाए हैं। जिले के मात्र 27 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का स्वयं का भवन है। 476 राशन दुकानों के पास खुद का भवन नहीं है। ये दुकान किराए के भवन या फिर सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे हैं। खाद्य विभाग के पास भवन बनाने फंड नहीं है, इसलिए हाथ खड़े कर दिए हैं। कई भवन जर्जर हैं, जिसमें बारिश में सीपेज आ रहा है। हालांकि विभाग ने कहा कि जहां सीपेज की समस्या है, उन भवनों को तकाल खाली कराया जा रहा है। बिना सीपेज वाले भवनों में राशन को रखा जा रहा है। कई दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। जबकि बीते साल कई राशन दुकानों में चोरी हो चुकी है।

कई भवनों में सीपेज, सीसीटीवी भी नहीं लगाए, जिला पंचायत को भेजी सूची
जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने पत्रिका को बताया कि जिले में जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पास खुद का भवन नहीं है, वहां भवन बनाने खाद्य विभाग के डायरेक्टर को समय-समय पर पत्र लिखा जाता है। डायरेक्टर से जवाब आया है कि फंड की कमी की वजह से उचित मूल्य की दुकानों के लिए भवन नहीं बना सकते। जिला पंचायत बना सकता है।

जिला पंचायत को दिया आवेदन
भवन बनाने के लिए जिला पंचायत को आवेदन दिया गया है। वहीं जिला पंचायत ने डौंडीलोहारा ब्लॉक में पांच शासकीय उचित मूल्य की दुकानें बनाई हैं, जहां दुकान का संचालन
जिला खाद्य अधिकारी ने बीते माह ग्राम अरमरीकला में संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि भवन में सीपेज है, इसके बाद नए भवन में दुकान को संचालित किया जा रहा है।

जिला मुख्यालय की सभी दुकानों के पास भवन नहीं
जिले में सिर्फ 27 ऐसे शासकीय राशन दुकान हैं, जिनका खुद का भवन है। जिला मुख्यालय के लगभग सभी राशन दुकान किराए व सामुदायिक भवन में संचालित है। यही स्थिति ग्रामीण अंचल की शासकीय राशन दुकानों का भी है।

सीसीटीवी लगाने में रुचि नहीं, इसमें भी फंड की कमी
जिले के कुछ शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कई राशन दुकानों में ताला तोड़कर चोरी हो चुकी है। फिर भी सीसीटीवी कैमरा लगाने में सुस्ती बरती जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि सीसीटीवी लगाने फंड नहीं है।

बालोद जिला खाद्य अधिकारी टीएल ठाकुर ने कहा कि जिन राशन दुकानों के पास भवन नहीं है, उनकी सूची हमने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जिला पंचायत को भेजी है। जिला पंचायत से ही भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रयास होगा कि लगभग सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो।