पीएम आवास योजना के राशि में हुई बढ़ोतरी,

रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार अब उनके स्वयं के आवास के लिए अधिक राशि देगी। लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत प्रति आवास लागत राशि 3 लाख 21 हजार से बढ़ाकर 3 लाख 89 हजार रुपए हो गई है। इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत प्रति आवास 4 लाख 75 हजार की लागत को बढ़ाकर अब 5 लाख 75 हजार रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से किफायती आवास घटक के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।

बता दें कि पिछली कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास को लेकर अहम फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के 1 लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी।
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पिछले 13 महीनों में शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण में तेजी आई है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत 2 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 4196 आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से पीएम आवास के तहत नगरीय निकायों को ज्यादा राशि दी जा रही है। योजना के प्रारंभ से नवबर-2023 तक नगरीय निकायों को 55 करोड़ प्रतिमाह की दर से 4758 करोड़ रुपए दिए गए थे। जबकि पिछले एक साल में ही नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 62 करोड़ प्रतिमाह की दर से 737 करोड़ रुपए जारी हुए हैं।
किफायती किराया आवास योजना से 10 हजार को फायदा
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में किफायती किराया आवास योजना को भी शामिल किया गया है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित ईडब्ल्यूएस व एलआईजी लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इससे किराए में रहने वाले 10 हजार शहरी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।
सर्वे में जुड़े 33 हजार नए हितग्राही
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। अब तक 33 हजार नए हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने दिसबर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 हजार आवास मंजूर किए हैं।