वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर सीसीएफ और डीएफओ को वन भूमि पर कब्ज़ा के विरुद्ध कार्रवाई करने दिए कठोर निर्देश

वनमंत्री केदार कश्यप के कड़े निर्देश के बाद अधिकारी वन भूमि से कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई में जूटे

जगदलपुर। बस्तर जिले के भानपुरी, बस्तर एवं करपावंड परिक्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत वन मंत्री केदार कश्यप से क्षेत्रवासियों ने की।ग्रामीणों की इस शिकायत पर मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर सीसीएफ और डीएफओ को बुलाकर उदासीनता नहीं बरतने और जल्द कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा।

मंत्री कश्यप के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी चलाया, जिससे अतिक्रमणकारियों को वन भूमि से हटाया गया। बीते रविवार को परिक्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार सुबह से ही वन अमला गश्ती पर निकला। अतिक्रमण के विरुद्ध गांव-गांव में मुनादी की गई। ट्रैक्टर मालिकों के जंगल जुताई करने पर आदतन जंगल जुताई करने वाले वाहन मालिकों की पहचान कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही इन पर मुखबिर के माध्यम से नजर रखी जाएगी। बकावंड रेंज उलनार बीट के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारी मॉर्निंग गश्त पर रहे। बस्तर परिक्षेत्र अंतर्गत कुगारपाल सर्किल के परिसर चेराकुर के वन क्षेत्र में सामूहिक रूप से परिक्षेत्र के सभी अधिकारी कर्मचारी एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमित क्षेत्रों का मौका निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देश अनुसार वन परिक्षेत्र करपावंड के मोकागांव बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ 1146, आरएफ 166 में किए गए अतिक्रमण स्थल का शनिवार को वन विभाग जगदलपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक आरसी दुग्गा और वन मंडलाधिकारी बस्तर उत्तम कुमार गुप्ता द्वारा निरीक्षण के दौरान तत्काल अतिक्रमण स्थल में बनाए गए मेढ़ को जेसीबी की सहायता से समतलीकरण करने और भू जल संरचनाओं के तहत कंटॉवर ट्रेंच बनाए जाने के निर्देश दिए गए। इसके परिपालन में रविवार को वन प्रबंधन समिति मोकागांव के सदस्यों, परिसर रक्षक मोकागांव, परिक्षेत्र सहायक धनपुर एवं वन परिक्षेत्र करपावंड के समस्त कर्मचारियों द्वारा मोकागांव बीट कक्ष क्रमांक आरएफ 166 में अतिक्रमण स्थल में बनाए गए मेढ़ को समतलीकरण और भू-जल संरचनाएं बनाई जा रही है। परिक्षेत्र के अन्य अतिक्रमण स्थलों में भी मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त और वन मंडलाधिकारी बस्तर के निर्देशानुसार कार्रवाई प्रस्तावित है। जिनमें शीघ्र ही नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

वनमंत्री केदार कश्यप ने मामले को लेकर कहा कि बस्तर में किसी भी प्रकार का अवैध कार्य स्वीकार्य नहीं है। जो बस्तर के वन भूमि पर अवैध कब्जा जमा कर बैठे हैं उनसे निवेदन है सरकार का सहयोग करते हुए स्थल कब्जा मुक्त करें।