पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ को मिले 375 करोड़ रुपये, सड़कों- पुलों के निर्माण में आएगी तेजी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के दूसरे चरण का विस्तार हो रहा है. इस योजना को लेकर मोदी सरकार बेहद गंभीर है. अब मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी और दूसरे इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने राशि स्वीकृत होने पर खुशी जताई है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम साय को राशि मंजूर किए जाने की जानकारी पत्र के जरिए दी है.

सीएम साय ने पीएम और शिवराज सिंह का जताया आभार: मोदी सरकार की तरफ से इस राशि के स्वीकृत होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का आभार जताया. उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर दोनों नेताओं को धन्यवाद दिया है.

सीएम साय ने क्या लिखा ?: सीएम साय ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई राह, नए अवसर! भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में 569.56 किलोमीटर सड़कों और 108 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इससे विकास की रफ्तार तेज होगी.

यह विकास कार्य न केवल राज्य के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों और पीवीटीजी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बनेगा, बल्कि हर गांव में प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा. छत्तीसगढ़ में विकास की नई सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

हाशिये पर पड़े आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) तक पहुंचने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं. इन परियोजनाओं का उद्देश्य दुर्गम इलाकों और वंचित बस्तियों में कनेक्टिविटी की कमी को पूरा करना है- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

आदिवासी अंचलों का होगा विकास: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में आगे लिखा कि पीएम जनमन योजना से आदिवासी अंचलों का विकास होगा. उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाए. जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुंच बन सके. इससे यहां के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके. सड़क और पुल परियोजनाओं से गतिशीलता में सुधार होगा.