छत्‍तीसगढ़ में शराबबंदी पर अंतिम राज्य का दौरा, मिजोरम में चार दिन रहकर जानेंगे हकीकत

रायपुर ।  शराबबंदी के बाद राज्यों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए बनी राज्य सरकार की राजनीतिक समिति बिहार के बाद अब मिजोरम का दौरा करेगी। विधानसभा चुनाव के पहले समिति का यह अंतिम दौरा माना जा रहा है। इससे पहले समिति के पदाधिकारी गुजरात और बिहार का दौरा कर चुके हैं।

राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा-पत्र में शराबबंदी का एलान तो कर दिया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनाव के पहले शराबबंदी का मुद्दा भाजपा के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यही एक ऐसा विषय है, जिस पर सरकार बैकफुट पर है। शराबबंदी के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मिजोरम दौरे के बाद एक साथ सरकार को सौंपी जा सकती है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार शराबबंदी पर फैसला लेगी।

छत्तीसगढ़ में लगभग 60 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र है। यहां शराबबंदी को लेकर अभी से सवाल उठना शुरू हो चुका है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी के फैसले पर एतराज जता चुके हैं। यहां आदिवासी बहुल इलाकों में मदिरा से जुड़ी कई परंपराएं और संस्कार को भी शराबबंदी पर सरकार के अनिर्णय की एक वजह माना जा रहा है।