मध्य भारत में स्वास्थ्य क्रांति की नई इबारत लिख रहा है छत्तीसगढ़

भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में पहली बार प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का रास्ता खुलता दिख रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार जल्द ही देश के सख्त नियमों वाले न्यूक्लियर सेक्टर को निजी निवेशकों के लिए खोल सकती है, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन क्षमता मजबूत हो सके. पीएम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही अडानी ग्रुप ने इस क्षेत्र में उतरने में मजबूत दिलचस्पी दिखाई है.

PPP मॉडल पर शुरू हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट
अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि यदि सरकार न्यूक्लियर पावर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पेश करती है, तो कंपनी इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ग्रुप ने यह भी कहा कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती लायबिलिटी लॉ यानी दुर्घटना होने पर ज़िम्मेदारी तय करने वाले कानून यदि स्पष्ट रूप से तय हो जाते हैं, तो प्राइवेट कंपनियों के लिए इस सेक्टर में काम करना काफी आसान हो जाएगा. अडानी ग्रुप का कहना है कि यदि EDF जैसी विदेशी कंपनियां भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकती हैं, तो भारतीय कंपनियां भी यह काम बखूबी कर सकती हैं.

अडानी ग्रुप का फंड के लिए मेगा प्लान
इसी बीच, अडानी ग्रुप ने अपने बड़े निवेश कार्यक्रम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया है. कंपनी आने वाले समय में 1.57 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की योजना पर काम कर रही है. इस मेगा प्लान को फंड करने के लिए कंपनी करीब 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाने की तैयारी में है. अडानी ग्रुप के CFO जुखशिंदर रॉबी सिंह के अनुसार, कंपनी अब तक लगभग 80,000 करोड़ रुपये का कैपिटल निवेश कर चुकी है. बाकी रकम आंतरिक स्रोतों और इक्विटी के मिश्रण से जुटाई जाएगी.सिंह के अनुसार, इंटरनल सोर्सेज से लगभग 36,000 करोड़ रुपये आने का अनुमान है, जबकि करीब 44,000 करोड़ रुपये बाहरी कर्ज और इक्विटी के जरिए जुटाए जाएंगे. इस तरह कुल मिलाकर कंपनी 1.57 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स लक्ष्य के बराबर राशि जुटाएगी.

न्यूक्लियर पावर में आत्मनिर्भर होगा भारत
न्यूक्लियर सेक्टर में निजी कंपनियों का प्रवेश भारत की ऊर्जा रणनीति में निर्णायक बदलाव ला सकता है. यदि नीति और लायबिलिटी नियम स्पष्ट होते हैं, तो अडानी जैसी कंपनियों का इसमें शामिल होना देश में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता का नया अध्याय खोल सकता है.

अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि यदि सरकार न्यूक्लियर पावर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पेश करती है, तो कंपनी इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है.
अडानी ग्रुप का बड़ा ऐलान, निजी क्षेत्र में मिले मौका तो बनाएंगे न्यूक्लियर प्लांट
अडानी ग्रुप
भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में पहली बार प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का रास्ता खुलता दिख रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार जल्द ही देश के सख्त नियमों वाले न्यूक्लियर सेक्टर को निजी निवेशकों के लिए खोल सकती है, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन क्षमता मजबूत हो सके. पीएम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही अडानी ग्रुप ने इस क्षेत्र में उतरने में मजबूत दिलचस्पी दिखाई है.

PPP मॉडल पर शुरू हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट
अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि यदि सरकार न्यूक्लियर पावर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पेश करती है, तो कंपनी इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ग्रुप ने यह भी कहा कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती लायबिलिटी लॉ यानी दुर्घटना होने पर ज़िम्मेदारी तय करने वाले कानून यदि स्पष्ट रूप से तय हो जाते हैं, तो प्राइवेट कंपनियों के लिए इस सेक्टर में काम करना काफी आसान हो जाएगा. अडानी ग्रुप का कहना है कि यदि EDF जैसी विदेशी कंपनियां भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकती हैं, तो भारतीय कंपनियां भी यह काम बखूबी कर सकती हैं.

अडानी ग्रुप का फंड के लिए मेगा प्लान
इसी बीच, अडानी ग्रुप ने अपने बड़े निवेश कार्यक्रम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया है. कंपनी आने वाले समय में 1.57 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की योजना पर काम कर रही है. इस मेगा प्लान को फंड करने के लिए कंपनी करीब 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाने की तैयारी में है. अडानी ग्रुप के CFO जुखशिंदर रॉबी सिंह के अनुसार, कंपनी अब तक लगभग 80,000 करोड़ रुपये का कैपिटल निवेश कर चुकी है. बाकी रकम आंतरिक स्रोतों और इक्विटी के मिश्रण से जुटाई जाएगी.सिंह के अनुसार, इंटरनल सोर्सेज से लगभग 36,000 करोड़ रुपये आने का अनुमान है, जबकि करीब 44,000 करोड़ रुपये बाहरी कर्ज और इक्विटी के जरिए जुटाए जाएंगे. इस तरह कुल मिलाकर कंपनी 1.57 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स लक्ष्य के बराबर राशि जुटाएगी.

न्यूक्लियर पावर में आत्मनिर्भर होगा भारत
न्यूक्लियर सेक्टर में निजी कंपनियों का प्रवेश भारत की ऊर्जा रणनीति में निर्णायक बदलाव ला सकता है. यदि नीति और लायबिलिटी नियम स्पष्ट होते हैं, तो अडानी जैसी कंपनियों का इसमें शामिल होना देश में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता का नया अध्याय खोल सकता है.