Nkc News Desk वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं. यह उनका 9वां यूनियन बजट होगा. जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि 5 जुलाई 2019 को अपने पहले बजट से लेकर अब तक उन्होंने टैक्स की पूरी तस्वीर बदल दी है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार का जोर सिर्फ इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को कम करने पर भी रहा है. आइए जानते हैं कि पिछले सात सालों में वित्त मंत्री के फैसलों ने कैसे एक आम टैक्सपेयर की जिंदगी पर असर डाला है.
‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ की पहली बड़ी राहत
निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल की शुरुआत ही मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के साथ की थी. 2019 में जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, तो उनका पूरा फोकस ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ यानी सस्ते घरों पर था. उस समय घर खरीदारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया था. सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक पास हुए होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये के एक्स्ट्रा डिडक्शन की घोषणा की थी.
इसका सीधा असर यह हुआ कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो गई. इस कदम ने न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकी, बल्कि उन लोगों को भी घर खरीदने का हौसला दिया जो टैक्स के बोझ और ब्याज दरों की वजह से हिचक रहे थे.
टैक्स सिस्टम में आया सबसे बड़ा ‘यू-टर्न’
साल 2020 का बजट ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह वो दौर था जब कोरोना महामारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी. इसी बजट में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के सामने ‘नई टैक्स रीजीम’ का विकल्प रखा. यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें टैक्स की दरें तो कम थीं, लेकिन इसमें पुराने सिस्टम की तरह डिडक्शन और एग्जेम्प्शन (छूट) नहीं मिलती थी.
शुरुआत में लोगों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी. 2023 के बजट में एक बड़ा फैसला लेते हुए नई रीजीम को ‘डिफॉल्ट रीजीम’ बना दिया गया. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप खुद पुरानी व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप अपने आप नई व्यवस्था में आ जाएंगे.
टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो पर सरकार की नजर
सिर्फ टैक्स की दरें ही नहीं, बल्कि टैक्स भरने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया. 2021 के बजट में ‘फेसलेस एसेसमेंट’ और ‘फेसलेस अपील’ की शुरुआत हुई. इससे टैक्स अधिकारियों और टैक्सपेयर्स का आमना-सामना खत्म हो गया, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी और लोगों का भरोसा भी.
इसके बाद 2022 में सरकार ने डिजिटल एसेट्स पर बड़ा प्रहार किया. क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाले मुनाफे पर सीधा 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया. हालांकि टैक्स की ऊंची दर से निवेशकों को झटका जरूर लगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अब कानूनी दायरे और सरकार की नजर में आ गए.
जब 12 लाख की कमाई हुई टैक्स-फ्री
बीते कुछ सालों में टैक्सपेयर्स के लिए सबसे खुश करने वाली खबरें 2024 और 2025 के बजट में आईं. 2024 के फुल बजट में कैपिटल गेंस टैक्स को आसान बनाने की कोशिश की गई. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी और लॉन्ग टर्म पर 12.5 फीसदी टैक्स तय किया गया, जिससे निवेशकों के लिए चीजें स्पष्ट हुईं.
लेकिन असली धमाका 2025 के बजट में हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करके नौकरीपेशा वर्ग को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन और नई स्लैब के गणित ने यह सुनिश्चित किया कि 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर भी लोगों को टैक्स देने की जरूरत न पड़े. अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 के बजट में वित्त मंत्री इस सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाती हैं.
