कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी गारंटी

छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. आज पहले चरण का चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस पार्टी ने 5 संभाग मुख्यालय और दो बड़े जिलों में एक साथ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया. इसमें 2023 के चुनाव के लिए पार्टी अपने वादे भी किए. लेकिन खास बात ये है कि इस बार कोई बड़ा नेता घोषणा पत्र जारी के दौरान शामिल नहीं हुआ.

7 अलग जगहों में एक साथ कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ जारी

दरअसल 2018 में जब घोषणा पत्र जारी हुआ तब कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद थे. अब 2023 के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत 5 और बड़े नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया और सभी नेता अलग अलग जिलों में ये घोषणा पत्र जारी किया. आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया. प्रदेश कांग्रेस भवन से प्रभारी कुमारी शैलजा ने घोषणा पत्र जारी किया. वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से घोषणा पत्र जारी किया. इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर, उप मुख्य मंत्री टी एस सिंहदेव सरगुजा, डॉ चरण दास महंत बिलासपुर ताम्रध्वज साहू दुर्ग, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मो अकबर कवर्धा से घोषणा पत्र जारी किया.

अब तक कांग्रेस ने 17 बड़ी गारंटी जारी कर चुकी है

आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने से पहले अब तक आम सभाओं में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 17 गारंटी जारी किया है. सबसे बड़ा किसानों की फिर से कर्ज माफी. जातीय जनगणना,20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी,17.5 लाख आवास ,तेंदूपत्ता संग्राहक को 4 हजार रुपए सालाना बोनस,लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपए अतिरिक्त मिलेगी, सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, गरीबों को 10 लाख और अन्य को 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त,भूमिहीन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना की राशि अब 10 हजार रुपए.

पहली बार महिला समूह का कर्ज माफी होगा

गैस सिलेंडर रिलीफ करने पर 509 रुपए की सब्सिडी,200 यूनिट तक बिजली फ्री,महिला स्व सहायता समूह और सक्षम योजना से लिए गए कर्ज माफी,आने वाले समय में 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना. सभी सरकार स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अपग्रेड कर रहे है. सड़क एक्सीडेंट पर निशुल्क इलाज. परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6600 से अधिक वाहन मालिकों के बकाया कर्ज माफी किया जाएगा और राज्य के किसानों से तिवारा समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा.