केंद्र के भेजे चावल में हुई 216 करोड़ रुपये की गड़बड़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पीडीएस दुकानों में स्टॉक की जाँच का मामला गूंजा. बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने मामला उठाते हुए सदन की कमेटी बनाकर मामले की जांच कराने की मांग की. मंत्री दयालदास बघेल ने माना कि गड़बड़ी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही. बीजेपी विधायक कौशिक के सवाल के जवाब में खाद मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि पूर्व खाद मंत्री ने 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन उस अवधि में सत्यापन पूरा नहीं किया गया था. उन्होंने बताया कि 216 करोड़ रुपए का चावल का स्टॉक कम पाया गया है. इस पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि सदन की कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच कराई जाये. केंद्र सरकार के भेजे गये चावल में गड़बड़ी हुई. इस मामले में क्या कार्रवाई की गई. धरमलाल कौशिक के साथ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने भी कार्रवाई की मांग की. संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधायकों की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.

धरमलाल कौशिक ने इसके पहले सवाल किया कि पूर्व खाद मंत्री ने इसी सदन में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा था कि 23 मार्च 2022 तक स्टॉक का परीक्षक कर रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक परीक्षण कर जवाब देने की बात कही थी, लेकिन 23 मार्च को ही सत्रावसान कर दिया गया था. इसके बाद कोर्ट में मामला होने की बात कहकर जानकारी छिपाई. चावल में गोरखधंधा चल रहा है.

कौशिक ने कहा कि मार्च 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया, उसमें कितनी गड़बड़ी पाई गई? कितना एफ़आईआर दर्ज किया गया? कितना शार्टेज पाया गया? इस पर खाद मंत्री ने कहा कि पूर्व खाद मंत्री ने 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन उस अवधि में सत्यापन पूरा नहीं किया गया था.

धरमलाल कौशिक ने कहा कि विधानसभा में आसंदी ने सत्यापन किए जाने का निर्देश दिया था. ये मामला आसंदी की अवमानना का है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. अजय चंद्राकर ने कहा कि आसंदी के निर्देश के बाद भी जाँच रिपोर्ट नहीं आई. यह आसंदी की अवमानना है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आसंदी का जो भी निर्देश है यह भविष्य में सुनिश्चित किया जाये कि उस पर गंभीरता से कार्यवाही हो.

खाद मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि 216 करोड़ रुपये के स्टॉक में कमी पाई गई. कौशिक ने कहा कि 216 करोड़ की गड़बड़ी हुई है. नियम कहता है कि पीडीएस दुकानों में हर दो महीने में स्टॉक वेरिफ़िकेशन कर यह जानकारी लेनी है कि कितना चावल बचा है. जब नियमों में यह सब लिखा हुआ है तो 216 करोड़ रुपये के चावल की गड़बड़ी कैसे हो गई?

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि 216 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई है. लेकिन कितने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई. बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 28 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य की मांग पर दिया. जिस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, वहाँ उन्हें अपात्र क्यों किया गया? चार सालों में राशन दुकानों का आडिट नहीं किया गया?

मूणत ने कहा कि गरीबों का चावल खाने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का नियम था, लेकिन मामूली जुर्माना कर छोड़ दिया गया. ग़रीबों का चावल खाने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. इस पर खाद मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि स्टॉक में अनियमितता पाये जाने पर 221 दुकानों को निलंबित किया गया. 127 लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है.