चीन की चालाकी और ट्रंप की ‘दादागिरी’ के बीच भारत का बड़ा खेल… यूपी-गुजरात समेत 10 राज्य विदेश से लाने गए ‘मोटा पैसा’!

साल 2026 की शुरुआत ने नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर दे दी है. नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर कभी कहते थे कि उनकी असली लड़ाई लोगों की ‘नींद’ से है, लेकिन अब लगता है कि मनोरंजन और ड्रामा के मामले में व्हाइट हाउस ने सबको पीछे छोड़ दिया है. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है. वेनेजुएला के मादुरो को हथकड़ी लगाकर वापस भेजने से लेकर ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला सोशल मीडिया पोस्ट पर होने तक बीते कुछ हफ्ते किसी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं रहे.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ट्रंप से पूछा कि उनकी ताकत पर लगाम कौन लगाएगा, तो उनका जवाब था “मेरी अपनी नैतिकता और मेरा दिमाग. मुझे किसी अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं.” नियमों की बजाय अब ‘ताकत’ की भाषा बोली जा रही है. ठीक इसी उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच, स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 56वीं बैठक शुरू होने जा रही है. दुनिया भर के दिग्गज वहां जुट रहे हैं, और इस बार भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा अहम है. ये बैठक 19 से 23 जनवरी, 2026तक आयोजित की जाएगी.

नई दुनिया के नए नियम, भारत की तैयारी पूरी
दावोस में हो रही यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पुरानी वैश्विक व्यवस्था चरमरा रही है. अब बाजार निष्पक्ष नहीं रहे. व्यापार और तकनीक के फैसले अब सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत से तय हो रहे हैं. चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुपरपावर बन रहा है और अमेरिका अपनी मनमर्जी चला रहा है. ऐसे में भारत इस बार दावोस में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने गया है. भारत का डेलिगेशन अब तक के सबसे बड़े डेलिगेशन में से एक है. केंद्र सरकार के मंत्रियों अश्विनी वैष्णव, प्रह्लाद जोशी और राम मोहन नायडू के साथ-साथ देश के 10 राज्यों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहेंगे.

10 राज्यों का ‘इन्वेस्टमेंट’ वाला मिशन
आम तौर पर दावोस में देश की बात होती थी, लेकिन इस बार राज्य अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्य एक ही छत के नीचे ‘इंडिया पवेलियन’ में दुनिया को बताएंगे कि उनके यहां निवेश करना क्यों फायदेमंद है. आंध्र प्रदेश का तो अपना अलग पवेलियन है. हालांकि, तमिलनाडु चुनाव के चलते इस बार नदारद है.

आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है?
दरअसल, भारत की जीडीपी ग्रोथ भले ही अच्छी दिख रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्राइवेट कंजम्पशन (आम लोगों द्वारा की जाने वाली खरीदारी) अभी भी सुस्त है. निवेश का बड़ा हिस्सा सरकारी खर्च से आ रहा है. अगर बाहर से पैसा और फैक्ट्रियां भारत नहीं आईं, तो रोजगार के नए मौके बनाना मुश्किल होगा. खासकर तब, जब एआई (AI) जैसी तकनीकें दुनिया भर में नौकरियों का स्वरूप बदल रही हैं. राज्य सरकारें वहां सीधे विदेशी कंपनियों को अपने यहां फैक्ट्री लगाने और प्रोजेक्ट शुरू करने का न्योता देंगी, जिसका सीधा असर स्थानीय रोजगार पर पड़ सकता है.

2026 में ‘जियो-इकोनॉमिक’ टकराव है सबसे बड़ा खतरा
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि 2026 में सबसे बड़ा खतरा युद्ध या पर्यावरण नहीं, बल्कि ‘जियो-इकोनॉमिक’ टकराव है. यानी देशों के बीच आर्थिक रस्साकशी. ट्रंप की नीतियां और चीन का दबदबा भारत जैसे देशों के लिए चुनौती भी है और मौका भी. चीन ईवी (EV), बैटरी और एआई हार्डवेयर में आगे है, जिससे व्यापार संतुलन बिगड़ रहा है. भारत खुद को चीन के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा.

बताते चलें कि दावोस में करीब 3000 नेता जुट रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों और चीन के उप-प्रधानमंत्री ही लाइफेंग जैसे दिग्गज वहां होंगे. साथ ही सत्य नडेला और जेन्सेन हुआंग जैसे टेक जगत के बड़े नाम भी मौजूद रहेंगे.