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रायपुर : शराब घोटाले पर ED की कार्यवाही के बाद, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग शराब की अवैध बिक्री को लेकर प्रदेश का सक्रिय हो गया है। आबकारी आयुक्त ने शराब के अवैध निकासी पर वेलकम डिस्टलरी, बिलासपुर के साथ दो अन्य डिस्टलरी और इस कार्य के लिए रिश्वत लिए जाने की शिकायत पर बिलासपुर में पदस्थ आबकारी उपायुक्त नीतू नोतानी के अलावा 14अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों ही पक्षों से 10 जुलाई तक जवाब तलब किया है ।आबकारी आयुक्त की ओर से बिलासपुर स्थित मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्रालि को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि में अवैध मदिरा (नॉन ड्यूटी पेड़ मदिरा ) की निकासी के संबंध में जानकारी मांगी है। नोटिस में आबकारी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को रिश्वत देते हुए निर्धारित शुल्क / अन्य करों के भुगतान किए बिना कूटरचित कर बड़ी मात्रा में शराब का अवैध परिवहन करने की बात कही गई है. इसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए 10 जुलाई को सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है।इसी तरह बिलासपुर में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त नीतू नोतानी को जारी कारण बताओ नोटिस में वर्ष 2019-2022 में राजनांदगांव और बिलासपुर जिले का प्रभार संभालने के दौरान देशी शराब की डिस्टलरी से अवैध रूप आबकारी शुल्क एवं अन्य करों का भुगतान किए बिना वृहद् मात्रा में अवैध मदिरा की निकासी के एवज में बड़ी मात्रा में रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होने की बात कही गई है। इससे शासकीय राजस्व को गंभीर क्षति पहुंचने के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही करार देते हुए 10 जुलाई को सुबह 11 बजे जवाब तलब किया है। नियत समयावधि में उचित जवाब प्राप्त नहीं होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।मंत्रालय से जारी नोटिस में 15 प्रमुख लोगों में अनिमेष नेताम, अरविन्द पाटले, नवीन प्रताप सिंह तोमर, विजय, दिनकर वासनिक, रामकृष्ण मिश्रा,नीतू, मंजूश्री कसेर,विकास गोस्वामी, सौरभ बखऱ्शी, नोहर सिंह ठाकुर, का नाम है। नोटिस में सभी को पदस्थ जिलो में प्रभारी रहने के दौरान वर्ष 2019-2022 में देशी शराब की डिस्टलरी से अवैध रूप आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किए बिना भारी मात्रा में अवैध मदिरा की निकासी का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि अधिकारियों ने इसके एवज में बड़ी मात्रा में रिश्वत लिया है।
कहीं विभाग ईडी की चल रही कार्यवाही से अपने बचाव की तैयारी में तो नहीं लग गया है
