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भोपाल । प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब तीन सौ रुपये अर्थदंड लगेगा। परिवहन विभाग ने पूर्व में प्रस्तावित दरों में संशोधन करके एक बार फिर निर्णय के लिए कैबिनेट प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंगलवार को निर्णय हो सकता है। विभाग ने पहले पांच सौ रुपये अर्थदंड प्रस्तावित किया गया था। मंत्रियों ने इस दोगुने अर्थदंड के प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताकर असहमति जताई थी। इसके साथ ही आजीविका मिशन से जुड़े स्व-सहायता समूहों को दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने पर निर्णय लिया जाएगा।
कार में सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपये का अर्थदंड
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग द्वारा सीट बेल्ट उपयोग न करने पर अर्थदंड पांच सौ रुपये रखना प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार ने मोटर यान अधिनियन 2019 में संशोधन करके अर्थदंड एक हजार रुपये किया है लेकिन प्रदेश में इसे आधा रखा जाएगा। मंजिली गाड़ी के चालक या परिचालक द्वारा यात्री को टिकट न देने, अवैध टिकट देने या कम मूल्य का टिकट देने पर एक हजार रुपये के स्थान पर पांच सौ रुपये अर्थदंड लगेगा। पहली बार मोटर यान में परिवर्तन करने पर प्रत्येक परिवर्तन पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाना प्रस्तावित किया गया है।
सड़क पर रेस लगाने पर 5 हजार का अर्थदंड
सरकार की सहमति के बिना गति परीक्षण या फर्राटा दौड़ में शामिल होने पर प्रथम अपराध पर पांच हजार और उसके बाद दस हजार रुपये अर्थदंड लगेगा। अभी यह गैर परिवहन यान पर डेढ़ हजार और परिवहन यान पर तीन हजार रुपये है। अधिक यात्रियों के साथ वाहन चलाने पर प्रति व्यक्ति दो सौ रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। यह अभी मोटरकैब के लिए 750 और यात्री वाहन के लिए डेढ़ हजार रुपये प्रति सवारी है। एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन यानों को गुजरने देने में असफल रहने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। अभी इसका प्रविधान नहीं
बैठक में इसके अलावा आजीविका मिशन से जुड़े स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज अनुदान को दो प्रतिशत और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोेषणा की थी। तीन लाख रुपये तक के ऋण पर यह सुविधा मिलेगी। वहीं, नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के लिए आठ सौ करोड़ रुपयेे का प्रविधान करना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अभी बजट में दो सौ करोड़ रुपये का प्रविधान है। दो सौ कालेजों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना, गणेश शिक्षण समिति भौंरासा सोनकच्छ, महंगा ओंकारदास शिक्षण समिति मंगलाज शाजापुर, श्रीराम बाल कल्याण समिति पंधाना को स्कूल संचालन के लिए भूमि आवंटन, सागर मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर सीट में वृद्धि, सीहोर में सड़क और मुरैना में नहर के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
