दिल्ली के बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 20 बड़े ऐलान

नई दिल्ली.  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया. दिल्ली का 2025-2026 का यह बजट एक लाख करोड़ रुपये का है. सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार हमारा फोकस इन्फ्रास्ट्र्क्चर पर होगा रेखा गुप्ता ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है. यह कोई साधारण बजट नहीं हैं. दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश से आई है. पूरा देश आज दिल्ली का बजट देखना चाहता है. ये केवल सरकारी लेखा-जोखा नहीं है. ये दस साल से बेहाल दिल्ली का बजट है. उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार का बजट एक लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल की तुलना में 31.5 फीसदी अधिक है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने कहा कि अब आपदा सरकार के दिन चले गए हैं. पिछली सरकार में इच्छाशक्ति ही नहीं थी. लेकिन हमने अपनी पहली बैठक में ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू किया. अब दिल्ली की सड़कें विकास की धमनियां बनेंगी. हम मिलकर काम करने के इरादे से आए हैं. आम आदमी पार्टी ने अपने लिए शीशमहल बनाया. हम गरीबों के लिए शौचालय बनाएंगे. वो वादे करते थे, हम निभाते हैं.

1) महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

2) सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित.

3) कनेक्टिविटी सुधार के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

4) राजधानी में 100 जगह पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

5) राजधानी में 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे.

6) दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये का बीमा लगेगा. (जन आरोग्य योजना में पांच लाख का अतिरिक्त बीमा सहित)

7) महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे.

8) गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटन.

9) झुग्गी-झोपड़ियों के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित.

10) जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित.

11) व्यापारियों के लिए ट्रेडर वेल्फेयर बोर्ड की स्थापना.

12) ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा.

13) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित.

14) जलापूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड.

15) वॉटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगेगा.

16) 2025-26 के दौरान छोटे उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित.

17) यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित.

18) पानी की बर्बादी बंद करने के लिए 150 करोड़ रुपये का आंवटन.

19) शहरी गरीबों के लिए इस योजना में 20 करोड़.

20) विधायक निधि में 350 करोड़ का प्रावधान.