Nkc News Desk 
भारत सरकार ने इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस ले लिया है, जिसे छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के स्थान पर 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था. श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए, आयकर विधेयक का एक नया वर्जन सोमवार, 11 अगस्त को पेश किया जाएगा. विधेयक के विभिन्न वर्जंस से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अपडेटिड वर्जन प्रदान करने के लिए, इनकम टैक्स बिल, 2025 का नया वर्जन 11 अगस्त को सदन में विचार के लिए पेश किया जाएगा.
आयकर विधेयक, 2025 को वापस क्यों लिया गया
संसद में इसे वापस लेने के कारणों को शेयर करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ बताने के लिए शामिल करना आवश्यक है. ड्राफ्टिंग, फ्रेज का एलाइनमेंट, कुछ परिवर्तनों और क्रॉस रेफरिंग में सुधार किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया है और आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर एक नया विधेयक “उचित समय में” लोकसभा में पेश किया जाएगा. विधेयक के पुराने वर्जन में, वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने कई मसौदा त्रुटियां देखी थीं, जिनमें से कुछ को लोकसभा की प्रवर समिति ने भी चिन्हित किया था.
आईटी बिल 2025 में क्या हुए थे बदलाव?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी में संसद में पेश किए गए आयकर विधेयक, 2025 को भारत के डायरेक्ट टैक्स में 60 से अधिक वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बताया गया. इसका उद्देश्य 298 धाराओं वाले इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को एक आधुनिक, करदाता-अनुकूल कानून से बदलना था, जो सरल भाषा में लिखा गया हो और वर्तमान कानून से लगभग 50 फीसदी छोटा हो.
ये दिए गए थे प्रस्ताव
आसान कानूनी भाषा: छोटे प्रावधान, कम प्रावधान और स्पष्टीकरण, और अनुपालन को आसान बनाने के लिए समान कटौतियों का एकीकरण.
कुछ अपराधों के लिए कम दंड: कानून को करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया.
कोई नया टैक्स नहीं: टैक्स स्लैब, कैपिटल गेन रूल्स, डेडलाइन और इनकम कटैगरीज में कोई बदलाव नहीं.
कम मुकदमेबाजी: “पहले विश्वास, बाद में जांच” दृष्टिकोण, साथ ही 300 से अधिक पुराने प्रावधानों को हटाना.
मॉर्डन एडमिनिस्ट्रेशन: सीबीडीटी को नियम निर्धारित करने के लिए अधिक अधिकार, डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू करने और वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष के बीच भ्रम को कम करने के लिए “टैक्स ईयर” अवधारणा को लागू किया गया.
